नई दिल्ली : देशभर के एम्स अस्पतालों के एक तिहाई जनरल वार्ड जल्द ही ‘स्पेशल वार्ड’ में तब्दील हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल, जनरल वार्ड में मरीजों को शुल्क नहीं देना पड़ता। स्पेशल वार्ड में भर्ती होने पर शुल्क तो लगेगा ही, दवा और जांच संबंधी खर्च भी उठाना पड़ेगा। यह योजना एम्स का राजस्व बढ़ाने के लिए तैयार की गई है।
हालांकि, यह कब से लागू होगी, इस बारे में केंद्र सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। एम्स में प्राइवेट वार्ड बढ़ाने की भी योजना है। अहम बात यह है कि आर्थिक तौर पर कमजाेर वर्ग का मुफ्त इलाज जारी रहेगा। उनसे किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लिया जाएगा।
