मुख्यमंत्री और कलेक्टर जनदर्शन के प्रकरणों के निराकरण में उदासीनता बरतने वालों के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही
कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक
मुंगेली //
कलेक्टर ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों से वन-टू-वन जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री देव ने राज्य शासन की फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि फ्लैगशीप योजनाओं के संचालन से किसान, स्व सहायता समूह की महिलाएं और गौपालक तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोग सक्षम व स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसे देखते हुए उन्होंने फ्लैगशीप योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री जनचैपाल, कलेक्टर जनदर्शन, काॅल सेंटर, पीजीएन, पीजीपोर्टल के लंबित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनचैपाल के प्रकरणों को मुख्यमंत्री सचिवालय के उच्च अधिकारियों और कलेक्टर जनदर्शन, काॅल सेंटर, पीजीएन, पीजीपोर्टल के प्रकरणों का उनके द्वारा स्वयं समीक्षा की जा रही है। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में उदासीनता व लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने की बात कही।
बैठक में कलेक्टर श्री देव ने कहा कि जिले के महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, पारंपरिक कुटीर उद्योगों के माध्यम से निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय में सी-मार्ट स्थापना की गई है, जहां विभिन्न प्रकार के घरेलू उपयोगी सामग्री, खाद्य पदार्थ और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक एवं सांस्कृतिक सजावटी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उन्होंने अस्पतालों, स्कूलों, छात्रावासों में उपयोग होने वाली वस्तुओं की खरीदी सी-मार्ट से करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जनहानि व पशुहानि के प्रकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों को प्रमुखता से निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होेंने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने धान और मक्का उपार्जन हेतु कृषकों का नवीन पंजीयन एवं रकबा में संशोधन का कार्य एकीकृत किसान पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने लंबित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आहुत करने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की और जल जीवन मिशन के कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की और जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कृष्ण-कुंज, कोविड-19 प्रिकाशन डोज, श्रमिक पंजीयन, जन्म-मृत्यु पंजीयन, धान के बदले लगाई गई अन्य फसलों के रकबा, किसान सम्मान निधि, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, लोरमी और पथरिया में स्वामी आत्मानंद स्कूल में निर्माण कार्यांे की प्रगति आदि के संबंध में जानकारी ली और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल,
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी. एस. राजपूत, संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे और श्रीमती मेनका प्रधान, सभी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
