अमलीडीह गांव में सरकारी कॉलेज के लिए आवंटित 9 एकड़ जमीन को एक निजी बिल्डर, रामा बिल्डर, को दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह जमीन लगभग 3.203 हेक्टेयर में फैली हुई थी और इसे सरकारी कॉलेज के निर्माण के लिए आरक्षित किया गया था। लेकिन हाल ही में इस जमीन को निजी बिल्डर को दिए जाने की खबर सामने आई है, जिससे छात्रों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। इसके विरोध में एनएसयूआई ने प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
इस मामले में प्रशासन पर गलत तरीके अपनाने और निजी हितों को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। इस कदम का एनएसयूआई (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) ने कड़ा विरोध किया है।
एनएसयूआई ने प्रशासन से मांग की है कि इस जमीन को तत्काल सरकारी कॉलेज के लिए वापस लिया जाए और दोषी अधिकारियों व बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इस पर उचित कदम नहीं उठाए गए, तो छात्र संगठन बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा।
यह मुद्दा अब सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग और प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा उदाहरण बनकर उभर रहा है। स्थानीय लोग और छात्र संगठन इस मामले में पारदर्शिता और न्याय की मांग कर रहे हैं।
